FCRA संशोधन विधेयक JPC को भेजें, मिजोरम CM की केंद्र से अपील

मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने रविवार, 9 अगस्त को केंद्र सरकार से अपील की कि प्रस्तावित विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा जाए, ताकि कानून को अंतिम रूप देने से पहले उस पर व्यापक विचार-विमर्श हो सके। राज्य सरकार ने औपचारिक रूप से यह आग्रह किया है।

प्रस्तावित संशोधन में एक शक्तिशाली प्राधिकरण बनाने का प्रावधान है, जो उन गैर-लाभकारी संगठनों की संपत्ति जब्त कर सकेगा और उन पर रोक लगा सकेगा जिनका लाइसेंस रद्द हो गया है। ईसाई बहुल मिजोरम में चर्चों और नागरिक समाज संगठनों ने इन प्रावधानों पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इससे विदेश से अंशदान प्राप्त करने वाले समूह प्रभावित हो सकते हैं।

गृह मंत्री शाह से मुलाकात

मुख्यमंत्री ने बताया, 'हाल ही में नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई। उनके साथ राज्य भर के विभिन्न ईसाई संप्रदायों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।' इनमें मिजोरम कोहरन हुइतुते समिति (एमकेएचसी) और काउंसिल ऑफ चर्चेस इन मिजोरम (सीसीएम) के नेता शामिल थे।

उन्होंने कहा कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने प्रस्तावित कानून के कुछ प्रावधानों पर अपनी चिंताएं और सुझाव रखे और केंद्रीय गृह मंत्रालय को ज्ञापन भी सौंपा। लालदुहोमा के मुताबिक, 'विधेयक को जेपीसी के पास भेजने से देश के विभिन्न हिस्सों और विभिन्न हितधारकों की चिंताओं और सुझावों की जांच अंतिम रूप से पारित होने से पहले की जा सकेगी।'

फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'लोकतांत्रिक परामर्श की भावना के साथ, हम केंद्र सरकार से सम्मानपूर्वक अपील करते हैं कि वह विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजे।' उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र समावेशी, पारदर्शी और परामर्श आधारित नीति निर्माण के व्यापक हित में इस अनुरोध पर विचार करेगा।

12 अगस्त को चर्चा

मुख्यमंत्री के अनुसार, संशोधन विधेयक पर 12 अगस्त को संसद में चर्चा और पारित करने के लिए विचार किया जाना है, हालांकि यह पिछली तारीख से लागू नहीं होगा। इससे पहले राज्य में कांग्रेस सरकार से विधानसभा सत्र बुलाने का आग्रह कर चुकी है। प्रस्तावित विधेयक के विरोध में 11 अगस्त को आइजोल में मार्च भी निकाला जाएगा।