मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में 15 गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में शामिल न्यायिक अधिकारियों को कथित तौर पर अवैध रूप से बंधक बनाने और सड़क जाम करने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

एजेंसी ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि दो अलग-अलग मामलों में सड़क जाम करने और न्यायिक अधिकारियों को अवैध रूप से बंधक बनाने के आरोप में कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले सोमवार को एनआईए ने मालदा जिले में व्यापक तलाशी अभियान चलाया था।

सूत्रों के अनुसार, एक मामले में मुख्य आरोपी जोशम एसके और अस्माउल एसके सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर हैबटोला-अमलीटोला सड़क पर एक महिला न्यायिक अधिकारी को करीब आठ घंटे तक बंधक बनाकर रखने का आरोप है।

एजेंसी के मुताबिक, मोथाबारी ब्लॉक में बागमारा पुल को जाम करने के मामले में तीन अन्य लोगों — आलमगीर एसके, नूरुल इस्लाम और हबीबुर रहमान — को गिरफ्तार किया गया है।

अधिकारियों के अनुसार, 1 अप्रैल को मतदाता सूचियों से नाम हटाने के विरोध में जुटी बड़ी भीड़ हिंसक हो गई थी। भीड़ ने सड़कें जाम कीं, वाहनों में तोड़फोड़ की और पुलिसकर्मियों पर हमला किया। बताया जा रहा है कि बीडीओ कार्यालय में सात न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया था, जबकि एक अन्य अधिकारी को वाहन में बंद कर दिया गया था। अधिकारियों को सुरक्षित निकालने के लिए सुरक्षा बल आधी रात को मौके पर पहुंचे।

घटना पर उच्चतम न्यायालय ने अपने स्तर पर संज्ञान लिया था। इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जांच का जिम्मा एनआईए ने संभाला।

विधानसभा चुनाव से पहले इस घटना को लेकर राज्य में राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। एनआईए अन्य आरोपियों और मामले में बड़ी साजिश के पहलू की जांच कर रही है।