देहरादून बैठक: ब्रिटिशकालीन नक्शों से भारत-नेपाल सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश

उत्तराखंड के देहरादून में भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर 14वीं संयुक्त कार्य समूह (JWG) की बैठक का पहला दिन पूरा हो गया। मसूरी रोड स्थित एक निजी होटल में चल रही दो दिन की इस बैठक में गुरुवार को तीन सत्रों में बातचीत हुई। अब शुक्रवार को आखिरी सत्र होगा।

दोनों देशों के अधिकारियों के बीच सीमा विवाद, सीमा निर्धारण, सुरक्षा और व्यापारिक संबंधों समेत कई मुद्दे एजेंडे में हैं। हालांकि पहले दिन की बैठक में किन मुद्दों पर सहमति बनी, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पौसुमी बसु कर रही हैं, जबकि नेपाल के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नेपाल गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद काफ्ले कर रहे हैं। गृह मंत्रालय, आईटीबीपी, सेना और सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी भी बैठक में शामिल हैं।

सूत्रों के अनुसार बैठक का अहम मुद्दा भारत-नेपाल के बीच चल रहा सीमा विवाद है। इसके समाधान के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के पुराने रिकॉर्ड और ब्रिटिश शासनकालीन नक्शों का इस्तेमाल किया जाना है। दोनों देशों के अधिकारी इन दस्तावेजों को मौजूदा भौगोलिक स्थिति से मिलाकर विवादित सीमा क्षेत्रों पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे।

इससे पहले 14 अगस्त को लखनऊ में भारत और नेपाल के सर्वे अधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें सीमा पार जमीन, खेती और निर्माण से जुड़े मामलों की वास्तविक स्थिति पता लगाने के लिए ड्रोन सर्वे जैसी आधुनिक तकनीक इस्तेमाल करने पर सहमति बनी थी। माना जा रहा है कि देहरादून बैठक में भी इसी तकनीकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी।

भारत-नेपाल की करीब 1751 किलोमीटर लंबी सीमा भारत के पांच राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह नगर समेत कई क्षेत्र नेपाल से सीधे जुड़े हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के सात जिले भी नेपाल सीमा से लगते हैं। नेपाल में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की सरकार बनने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर नए समीकरण बने हैं, जिन पर भी बैठक में चर्चा हो रही है।