8वां वेतन आयोग: शिक्षकों ने मांगी 65 साल रिटायरमेंट उम्र

केंद्रीय सरकारी शिक्षकों के संगठनों ने आठवें वेतन आयोग के सामने कई बड़ी मांगें रखी हैं। इनमें सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल से बढ़ाकर 65 साल करना, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली, वेतन और भत्तों में समानता, प्रमोशन कोटा बढ़ाना, ज्यादा छुट्टियां और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक सरकार या आयोग की ओर से इन मांगों पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।

पेंशन और वेतन की मांगें

शिक्षक संगठनों का कहना है कि सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई जाए ताकि अनुभवी शिक्षकों की सेवाओं का लाभ लंबे समय तक मिल सके। एक और मांग नई पेंशन योजना (एनपीएस) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की है।

वेतन के मोर्चे पर एंट्री-लेवल शिक्षकों की बेसिक सैलरी बढ़ाकर 1,34,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। फिटमेंट फैक्टर को 2.62 से बढ़ाकर 3.83 गुना करने और सालाना इंक्रीमेंट को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6-7 प्रतिशत करने का सुझाव भी दिया गया है।

प्रमोशन और छुट्टियां

संगठनों ने प्रस्ताव रखा है कि प्रिंसिपल के पद पर 50 प्रतिशत नियुक्तियां विभागीय शिक्षकों के प्रमोशन से हों, जबकि 25 प्रतिशत के लिए परीक्षा आधारित कोटा रखा जाए। 'हेड ऑफ सब्जेक्ट' नाम से एक नया प्रमोशनल पद बनाने का सुझाव भी है।

छुट्टियों से जुड़ी मांगों में अर्जित छुट्टियों (अर्न्ड लीव) के बदले नकद भुगतान की सीमा मौजूदा 300 दिन से बढ़ाकर 400 दिन करना, पुरुष कर्मचारियों को भी चाइल्ड केयर लीव देना, और साल में 14 कैजुअल लीव, 20 मेडिकल लीव तथा 30 अर्न्ड लीव देना शामिल है। 65 साल की उम्र के बाद पेंशन में बढ़ोतरी की मांग भी रखी गई है।

आगे क्या

आठवां वेतन आयोग इस समय देश के विभिन्न राज्यों के दौरे पर है और कर्मचारी संगठनों तथा अन्य हितधारकों से बातचीत कर रहा है। कोई भी फैसला देश की आर्थिक स्थिति, वित्तीय संसाधनों और खर्चों के आकलन के बाद लिया जाएगा। आयोग पहले अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपेगा, अंतिम मुहर उसके बाद लगेगी।